(१) अदालतबाट जफत हुने ठहरिएको सम्पत्ति वा
साधन अदालतको फैसला वा आदेश अन्तिम भए पछि विभाग वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यस परिच्छेद बमोजिम अविलम्ब लिलाम बिक्री गर्नु वा गराउनु
पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतको आदेश वा फैसला बमोजिम जफत हुने ठहरिएको सम्पत्ति वा साधन सार्वजनिक हित्, महत्व सुरक्षा वा अन्य कुनै कारणले लिलाम बिक्री गर्न उपयुक्त हुने नदेखिएमा वा त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन नेपाल सरकारको लागि उपयोगी हुने देखिएमा त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन लिलाम बिक्री नगरी नेपाल सरकारले सोको समुचित उपयोग गर्न वा अन्य आवश्यक र उपयुक्त व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जफत गरिएको जग्गाको क्षेत्रफल कम भएको कारण प्रचलित कानून बमोजिम कित्ताकाट हुन सक्नै अवस्था नभएमा वा त्यस्तो जग्गा सार्वजनिक वा सरकारी प्रयोजनको लागि उपयोगमा ल्याउन सकिने अवस्था नभएमा वा समग्र कित्ता जग्गा जफत नभई जग्गाको केही भाग जफत हुने ठहरेकोमा त्यस्तो भाग छुट्याउँदा जग्गा धनीको अन्य भौतिक संरचनामा क्षति वा. नोक्सान हुने भएमा वा निकासमा अवरोध हुने भएमा र त्यस्तो जग्गाको धनीले दफा १८ बमोजिम कायम गरिएको मूल्य दिई त्यस्तो जग्गा लिन चाहेमा त्यस्तो मूल्य लिई जग्गा निजलाई छाडिदिन सकिनेछ।